संवाद भारत : मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की शपथ के बाद सोशल मीडिया और मीडिया में इस बात को लेकर कई तरह के तंज कसे जा रहे थे कि ना तो सरकार का मंत्रिमंडल तय हुआ है और ना ही सरकार का कामकाज देखने वाले अधिकारी। इसी खींचतान के बीच आखिरकार सरकार अपना उच्च न्यायालय में पक्ष रखने के लिए एडवोकेट जनरल को नियुक्त करने में सफल हुई। सरकार ने यह जिम्मेदारी ऊना से संबंध रखने वाले अधिवक्ता अनूप कुमार रतन को सौंपी। अनूप कुमार रतन इससे पहले कांग्रेस की वीरभद्र सरकार के वर्ष 2013 से 17 के कार्यकाल में अतिरिक्त महाधिवक्ता के तौर पर सेवाएं दे चुके हैं। अब सरकार ने उनके ऊपर एक बार फिर भरोसा जताते हुए उनको पिछली बार के मुकाबले बड़ी जिम्मेदारी देते हुए प्रदेश का महाधिवक्ता बनाया है। अब देखने का विषय यह भी रहेगा कि अनूप कुमार रतन अपने कार्यकाल के दौरान सरकार की नैया को किन-किन बाधाओं से पार लगा पाएंगे। इससे पहले जयराम सरकार में 2017 से अब तक इस पद पर अधिवक्ता अशोक शर्मा थे। जिन्हें हटाकर कांग्रेस सरकार ने अधिवक्ता अनूप रतन को महाधिवक्ता की जिम्मेदारी सौंपी है।