संवाद भारत : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी. बजट 2025-26 से हिमाचल प्रदेश को बड़ी अपेक्षाएं हैं. तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश भौगोलिक स्थिति की वजह से एक अलग तरह का राज्य है. ऐसे में हिमाचल सरकार को केंद्रीय बजट से अलग उम्मीद है.
उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में दूर-दूर तक आबादी फैली हुई है. कई ऐसे गांवों की जनसंख्या डबल डिजिट में भी नहीं है. सरकार को सुदूर इलाकों तक सुविधाएं उपलब्ध कराना जरूरी होता है. इसलिए केंद्र सरकार की ओर से कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए बजट दिया जाना चाहिए.
तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने बताया कि जैसलमेर की प्री-बजट बैठक में भी उन्होंने हिमाचल प्रदेश का पक्ष केंद्र सरकार के सामने रखा है. उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश का कार्बन प्रिंट कम है. हिमाचल प्रदेश की वजह से कई अन्य राज्यों को भी साफ हवा और शुद्ध पानी उपलब्ध होता है. ऐसे में इसका कंपनसेशन भी राज्य सरकार को दिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश भी भारत के संघीय ढांचे का हिस्सा है. ऐसे में हिमाचल प्रदेश के लिए विशेष बजट की उम्मीद है.
राजेश धर्माणी ने कहा कि कई ऐसे इलाकों में लोगों को सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए धन खर्च होता है, जहां आबादी बेहद कम है. उन्होंने कहा कि इसके लिए सर्विस प्रोवाइड फंड दिया जाना चाहिए.
उन्होंने कहा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए फंड से भी हिमाचल प्रदेश सरकार को फायदा मिल सकता है. ऐसे में उन दूरदराज के इलाकों तक लोगों को सुविधा पहुंचाई जा सकेगी, जहां इन सुविधाओं की कमी है. उन्होंने केंद्र सरकार से मांग उठाई है कि पहाड़ी राज्य होने के नाते हिमाचल प्रदेश का केंद्रीय बजट 2025-26 में विशेष ध्यान रखा जाए.